लालपुर्जा पाए पनि पश्चिम तराईका मुक्त कमैयाले मुक्तिको घोषणा भएको २५ वर्षसम्म जग्गा पाएका छैनन्, अझ कतिपयले त परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्।

सन्तोष दहित  ; सरकारले २५ वर्षअघि मुक्तिको घोषणा गर्दा बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका-३, गणेशपुरका प्रेमबहादुर थारू पनि कमैयाबाट मुक्त भए। मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गर्दा २०५८ असार १८ मा प्रेमले पनि तीन कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा पाए। तर लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको जग्गा पाएका छैनन्। “अहिलेसम्म जग्गा पाएको छैन। न सरकारले जग्गा देखाउँछ न त लालपुर्जा फिर्ता लग्छ,” उनी भन्छन्।

Advertisement 1

बाल्यकालदेखि नै साहुको खेतमा काम गरेका उनले आफ्नै जग्गा होला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन्। मुक्तिपछि लालपुर्जा पाउँदा भने आफ्नै खेतबारीमा साग तरकारी लगाउन पाइने ठानेको सुनाउँछन्। तर लालपुर्जा बोकेर मालपोत र नापी कार्यालय पटक पटक धाउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ। “सरकारले कि त हामीलाई लालपुर्जा नदिनुपर्थ्यो, लालपुर्जा दिएपछि जग्गा पनि दिनुपर्छ,” ६३ वर्षीय प्रेम भन्छन्, “हातमा लालपुर्जा बोकेर जग्गा खोज्दाखोज्दै उमेर ढल्किसक्यो। जग्गा कहिले पाउने हो, अत्तोपत्तो छैन।”

Advertisement 2

सरकारी अभिलेखमा आफू मुक्त कमैया भए पनि गुजारा चलाउन कमैया सरह नै काम गर्नुपरेको उनी सुनाउँछन्। जग्गा नपाउँदा अन्य सेवासुविधा पनि नपाएको उनको गुनासो छ। दैनिक ज्यालामजदूरी गरेर परिवार पालिरहेको उनी बताउँछन्। “हिजो र आजमा के फरक छ र? पहिला परिवार पाल्न जमीनदारको घरमा काम गर्थ्यौं, अहिले अरूको घरमा काम गर्छौं,” प्रेम भन्छन्, “फरक यति छ, हिजो जमीनदारको घरमा बस्थ्यौं, आज आफ्नो छाप्रोमा बसेका छौं।”

गणेशपुरकै बिडिया चौधरीसँग पनि लालपुर्जा छ। सरकारले २०५८ असार ७ मा लालपुर्जा दिए पनि अहिलेसम्म उनले जग्गा पाएकी छैनन्। “सरकारले दिएको लालपुर्जाको कित्ता अनुसार मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर जग्गा छुट्याउन पटक पटक आग्रह गरें, तर कसैले सुनेनन्,” उनी भन्छिन्।

Advertisement 3

लालपुर्जा पाएयता उनले हरेक वर्ष स्थानीय सरकारलाई जग्गाको पोत तिर्दै आएकी छन्। स्थानीय सरकारले पनि उनको जग्गा कहाँ हो भन्ने जानकारी गराएको छैन। “सरकारले लालपुर्जा त दियो, तर जग्गा खोइ?” उनी प्रश्न गर्छिन्।

दक्षिणको राजापुर नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ। मुक्त कमैयाले लालपुर्जा पाए पनि जग्गा पाएका छैनन्। उनीहरूको लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको जग्गा मालपोत र नापी कार्यालयले छुट्याइदिएका छैनन्। राजापुर नगरपालिका-७, शंकरपुरका मक्कु थारू भन्छन्, “लालपुर्जा पाएको २४ वर्ष भयो, अहिलेसम्म जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैन।”

उता कञ्चनपुर जिल्लाका पुनिराम चौधरी, इन्द्रलाल राना थारूले पनि जग्गा नपाएको वर्षौं भइसक्यो। लालपुर्जा बोकेर स्थानीय सरकार, मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालय जाँदा पनि जग्गा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तो समस्या पश्चिम तराईका पाँचै जिल्लामा रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी बताउँछन्। “मुक्त कमैयाले लालपुर्जा त पाएका छन्, तर जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन्,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्।

उनका अनुसार मुक्त कमैयाले पाएको लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्ताको जग्गा अधिकांश ठाउँमा नदीले कटान गरेको, वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र छ, जसले गर्दा उनीहरूले जग्गाको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। कैलालीमा मात्र १५० मुक्त कमैयाको जग्गा नदी कटान क्षेत्रमा देखिएको उनी बताउँछन्। “सरकारी निकायलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,” उनी गुनासो गर्छन्।

सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। जग्गा वितरण, आवास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सहित उनीहरूको उचित पुनःस्थापना गर्ने सरकारको निर्णय थियो। मुक्त कमैया परिवारलाई बेचबिखन गर्न नपाउनेगरी ठाउँ अनुसार तीनदेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गरिएको थियो।

सरकारी लापरवाहीले अझै पनि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका सयौं मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। “लालपुर्जा त हातमा थमाइएको छ, तर त्यसमा उल्लेख गरिएको जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा छैन,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “कतिपय स्थानमा लालपुर्जा पाए पनि जग्गाको  स्रेस्ता कायम छैन, तर पोत तिरिराख्नुपरेको छ।”

कति छन् बाँकी? 

सरकारले मुक्ति घोषणा गर्दा ३२ हजार ५०९ कमैया मुक्त भएका थिए। त्यति वेला दुई चरणमा मुक्त कमैया परिवारको लगत लिइएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा २०५७ सालमा मुक्त कमैयाको संख्या १८ हजार ४०० देखिएको थियो।

पहिलो चरणमा लगत लिंदा धेरै मुक्त कमैया छुटेको भन्दै मुक्त कमैया समाजले आवाज उठाएको थियो। त्यसपछि २०५९ सालमा छूट मुक्त कमैयाको लगत लिंदा १४ हजार १०९ थपिएका थिए। दुवै चरणको गरेर मुक्त कमैयाको संख्या ३२ हजार ५०९ कायम भएको थियो। त्यति गर्दा पनि १० हजारभन्दा बढी मुक्त कमैयाको लगत छूट भएको मुक्त कमैया समाजको भनाइ छ।

सरकारी तथ्यांकमा आएका सबै मुक्त कमैया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो। तीमध्ये २७ हजार २१ परिवार मात्र पुनःस्थापित भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि अझै पाँच हजार ४८८ मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ।

मुक्त कमैया समाजका अनुसार सरकारले प्रमाणित गरेकामध्ये २५ हजार १९५ परिवारले मात्रै जग्गा पाएका छन्। पाँच हजार ७७८ परिवारले जग्गा पाउन बाँकी नै रहेको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। “पाँचै जिल्लामा अझै १० हजारभन्दा बढी परिवारको लगत लिनै बाँकी छ,” उनी भन्छन्।

मुक्त कमैयालाई शहरी क्षेत्रमा एक कट्ठा, राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमा दुई कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा दुई लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, घर बनाउन शुरूआतमा १० हजार रुपैयाँ र ३५ क्युबिक फिट काठ दिइएको थियो। त्यसले नपुग्ने भएपछि ५५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। काठ उपलब्ध गराउन समस्या देखिन थालेपछि एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ दिने तय गरिएको थियो। तर शहरी क्षेत्रमा १२ धुरसम्म मात्रै जग्गा प्रदान गरिएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्।

जोखिममा बस्ती

सरकारले मुक्त कमैया परिवारलाई नदी किनार, खोलाको बगर, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन, ऐलानी बाँझो जमीन क्षेत्रमा घरबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ। धेरैजसो परिवारलाई नदी किनार र खोलाको बगरको जग्गा दिइएको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्।

पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा मुक्त कमैयाका २५० वटा बस्ती छन्। त्यसमध्ये कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित आन्द्रजाला, बैशाखा, मरघटैया र बनहारा, कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकास्थित धनचौरी, गौरीगंगा नगरपालिकास्थित चेपकत्ला, भजनी नगरपालिकास्थित सोनाफाँटा, टीकापुर नगरपालिकास्थित शिवनगर बस्ती एकदमै जोखिममा छन्। यी बस्ती बर्सेनि नदी कटान र डुबानमा पर्दै आएका छन्।

त्यस्तै, बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया र मधुवन नगरपालिकास्थित बस्ती पनि सुरक्षित छैनन्। विशेष गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास रहेका मुक्त कमैया बस्ती जोखिममा रहेको उनी बताउँछन्।

उदास प्रदेश र स्थानीय सरकार

संघीय सरकारले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना अन्तर्गत जग्गा वितरण बाहेकका कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर मुक्त कमैया रहेका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। “संघीय सरकारले नीति त बनायो, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश र स्थानीय सरकारले वास्ता गरेनन्,” मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा हजारौं मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना अन्योलमा छ।”

सबैभन्दा बढी मुक्त कमैया लुम्बिनी प्रदेशमा छन्। तर लुम्बिनी सरकारले मुक्त कमैयाका लागि ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको समाज लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जागेश्वर चौधरी बताउँछन्। “अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “कार्यविधि विना कसरी काम गर्छ? बर्सेनि बजेट त आउँछ, तर फ्रिज हुन्छ।”

लुम्बिनीका तीन जिल्ला दाङ, बाँके र बर्दियामा १८ हजार २४१ मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९७ जनाले मात्र लालपुर्जा पाएका छन्। चार हजारभन्दा बढीले परिचयपत्र पनि नपाएको प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। समाजका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सात हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया छुटेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा पनि कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको बताउँछन्। तैपनि हरेक वर्ष मुक्त कमैया, कमलरीको आयआर्जनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्दै आएको देवकोटाको भनाइ छ। सीपमूलक तालीममा पनि मुक्त कमैया, कमलरीलाई सहभागी गराउँदै आएको उनी बताउँछन्। “कार्यविधि बनाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं,” सचिव देवकोटा भन्छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कार्यविधि बनाएको छ। तर मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारले पनि कार्यविधिसम्म बनाएका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ जेठ २९ मा स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरी मुक्त कमैया, मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गर्न भनेको थियो। तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि केही स्थानीय सरकार बाहेक अरूले कार्यविधि समेत नबनाएको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी बताउँछन्।

स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनामा झन् अन्योल बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म लुम्बिनीका राप्ती, बढैयाताल र गरुवा गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएका छन्। सुदूरपश्चिमका भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका छन्। टीकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन्।