नेपालगञ्ज पोष्ट , १८ वैशाख, नेपालगञ्ज । भारत र चीनले नेपाली दाबी रहेको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै व्यापारिक आवतजावत तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गरेका छन्। करिब ६ वर्षअघि भएको द्विपक्षीय समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै दुई देशले उक्त मार्ग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
भारत सरकारले २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह गठन गरिनेछ। तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किमस्थित नाथु ला पासबाट जानेछन्। प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने जनाइएको छ।
यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरिएको छ भने आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ।
धार्मिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा हरेक वर्ष हजारौं श्रद्धालुहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ। तर यसपटक प्रयोग गरिएको लिपुलेक मार्ग नेपालको दाबी रहेको भूभागभित्र पर्ने विषयले पुनः विवाद चर्किएको छ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि, भारत र चीनबीच यस क्षेत्रलाई लिएर भएका सहमति तथा हालको गतिविधिबारे नेपाललाई औपचारिक जानकारी नदिइएको भन्दै कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
यसअघि पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी हुँदा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। पछिल्लो घटनाले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र कूटनीतिक सक्रियतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०१९ देखि रोकिएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट पुनः सुरु भएको थियो। सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीनमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा यो मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि यस वर्षदेखि पूर्ण रूपमा लागू गरिएको हो।
अब बन्ने सरकारले यस विषयलाई कूटनीतिक रूपमा कसरी उठाउँछ भन्नेमा सर्वत्र चासो केन्द्रित भएको छ।
