नेपालगञ्ज । तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेको छ। सोही निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै महासंघ बाँके शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
शाखा अध्यक्ष नवीन गिरीको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। टोलीमा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईं, पूर्व शाखा अध्यक्षहरू निरज कुमार गौतम, झलक गैरे, सल्लाहकार प्रदीप वाग्ले लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अध्यक्ष गिरीले सरकारी निर्णयका कारण स्थानीय तह र जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना तथा नीति–कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारीमा समेत असर परेको बताए। उनले उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाएर स्थानीय मिडियालाई पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति आपत्ति जनाए। “स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिका कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,” उनले स्पष्ट पारे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
महासंघका अनुसार सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्रले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर विभेद गरेको छ। यस्तो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको अधिकार र संविधानले सुनिश्चित गरेका मापदण्डविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।
यसअघि पनि महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर, समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए।
ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
