नेपालगन्ज पोष्ट : वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले १६ मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एसिया, युरोप र अष्ट्रेलिया महादेशका विभिन्न देशमा श्रम सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भियतनाम, अष्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमलाई श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको हो।
श्रम मन्त्रालयले २०८१ चैत ३ गते अस्ट्रियालाई तथा चैत ५ गते अल्बानिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसैगरी २०८२ भदौ १६ गते भियतनाम, अष्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई पनि श्रम सम्झौताका लागि पत्राचार गरिएको थियो।
यद्यपि प्रस्ताव पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि तीमध्ये कुनै पनि मुलुकबाट औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार सम्बन्धित देशहरूसँग निरन्तर ‘फलोअप’ भइरहेको छ।
उनले भने, “श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएका मुलुकसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ। उताबाट प्रतिक्रिया आउने प्रतीक्षामा छौँ। किन ढिला भइरहेको छ भन्नेबारे अहिले नै स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन।”
हाल नेपालको केवल १३ मुलुकसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता रहेको छ। तर विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले आर्थिक ठगी, श्रम शोषण तथा असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता आवश्यक देखिएको हो। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ४८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ को दफा ४ मा नेपाल सरकारले नेपाली कामदार जाने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ६ मा नेपाल सरकारको कार्यालय वा पूर्ण स्वामित्वका संस्थामार्फत श्रमिक पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ ले श्रम सम्झौता श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रमुख आधार भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार श्रम सम्झौताले रोजगारदाता वा कम्पनीबाट हुने अन्यायको अवस्थामा दुई देशका सरकारबीच समन्वय गरी समाधान खोज्न सहज बनाउँछ। साथै दक्ष नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए।
उनले कामदारलाई न्यून तलब, असुरक्षित वातावरण र शोषणबाट जोगाउन प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता अनिवार्यजस्तै भएको उल्लेख गरे। साथै विदेशमा समस्या पर्दा सरकारी तहबाट सहजीकरण गर्न पनि यस्ता सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
