नेपालगन्ज पोष्ट : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै पाठ्यपुस्तक परिवर्तन सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। अभिभावकबाट पटक–पटक आउने आर्थिक बोझको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
जारी सूचनाअनुसार अब कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले लगातार तीन वर्षसम्म पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दा अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक दबाब पर्ने देखिएकोले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेअनुसार तीन वर्षपछि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विद्यालयले अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृति बिना पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरिएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
उपसचिव गोर्ख बहादुर थापाले नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको निर्देशनअनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ।
यस निर्णयले अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापनलाई पनि नियमअनुसार पाठ्यक्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।
