काठमाडौं : लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन अन्त्य भएको छ। आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। सहमतिको प्रस्तावलाई बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमतिपछि भोलि बिहीबारदेखि देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्नेछ।
सरकार र महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यसबारे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता भएको थियो। सोही वार्ताबाट नौ बुँदे सहमति बनेको हो।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारिएको थियो।
महासङ्घले सहमति अनुसार तुरुन्तै विद्यालय भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा लगायत सबै शैक्षिक कार्यहरू पुनः सुरु गर्ने जनाएको छ। साथै तोकिएको म्यादभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नभएमा अझ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।
