सन्देश भुसाल,बाँके : लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को निर्माण कार्य सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको सिमाङ्कनमा विवाद उत्पन्न भएपछि रोकिएको निर्माण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सहमति गरेपछि अघि बढाइएको हो।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद धामीका अनुसार निर्माण कार्यको पहिलो चरणमा मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको बीचबाट बाटो खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा निर्माण थालिएको जानकारी दिए।
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि अधिकांश स्थानीय बासिन्दा सकारात्मक देखिए पनि केहीले अझै असहमति जनाएका छन्। बैजनाथ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष निखिल बैगारका अनुसार स्थानीयहरूलाई बुझाउने र सहमत गराउने प्रयास भइरहेको छ। “केही व्यक्तिहरूले अझै पूर्ण सहमति जनाउनु भएको छैन, तर समग्रमा स्थानीय समुदाय सकारात्मक भएकाले निर्माणमा कुनै ठोस अवरोध नआउने विश्वास छ,” उनले बताए।
महाप्रबन्धक ओलीका अनुसार यदि अवरोध नरोकिए, सरकारले नौबस्ता बाहेक अन्य विकल्पबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले विगत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँ जग्गा विकासका लागि, २ करोड वन व्यवस्थापनका लागि, र १ करोड प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको थियो। तर, काम सुरु नहुँदा सो रकम अन्यत्र सारिएको थियो।
२०७७/७८ आर्थिक वर्षदेखि ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८२/८३ सालसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मात्र तयार पारिएको छ, जसअनुसार क्षेत्रभित्र ३०० उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ।
नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत्र १ गते नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर, पश्चिममा पितामारी गरी ५२५ बिगाह क्षेत्रफल तोकिएको थियो। २०७३ जेठ २७ गते गरिएको नापजाँचपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ३३८ बिगाहको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएको थियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरू – बाटो, बिजुली, पानी, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछन्। उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक संरचना बनाइँदैछ। हालसम्म ३५० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्ने आशयपत्र दर्ता गरिसकेका छन्।
सरकारले ५ वर्षसम्म उद्योगलाई जमिनको भाडा नलिने, पानी र बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने योजनासमेत बनाएको छ, जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
