नयाँदिल्ली, अगस्ट ४ : भारत सरकारले नीट (NEET) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको विरोधमा आन्दोलन गरेका विद्यार्थीविरुद्ध कुनै नयाँ एफआईआर दर्ता नगरिने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ।

Advertisement 1

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याइने स्पष्ट पारे। तर आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दर्ता भएका मुद्दा भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइने उनले बताए।

Advertisement 2

यो मुद्दा जन्तर–मन्तरमा आयोजित विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ। आन्दोलनकारीले अघि सारेका मागमध्ये प्रदर्शनकारीमाथि कानुनी कारबाही नगर्ने मागलाई सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १८ मा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

Advertisement 3

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसद मार्चका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपबारे पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता वृन्दा ग्रोभरले प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका एफआईआरको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई संरक्षण दिन नहुने टिप्पणी गरे। साथै, विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ थियो।

अदालतले प्रदर्शनकारीमाथि भएको भनिएको दमन तथा प्यालेट गन प्रयोगबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गरिरहेको जनाएको छ। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरू वास्तवमै विद्यार्थी थिए वा अन्य व्यक्तिहरू भीडमा मिसिएर संलग्न भएका थिए भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान आवश्यक रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि जुलाई २८ मा भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनकारीविरुद्ध कठोर कारबाही नगर्न सम्बन्धित राज्य सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका तथा कुनै आपराधिक अभिलेख नभएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।

साथै, महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल र केरल सरकारलाई घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज, ड्रोन रेकर्डिङ, बडी क्यामेरा भिडियो, वायरलेस सञ्चार अभिलेख, पीसीआर लग तथा अन्य डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न आदेश दिइएको थियो।

गत जुलाई २० मा नयाँदिल्लीमा आयोजित संसद मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो। संसदतर्फ अघि बढ्न खोजेको भीडलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। घटनामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षका सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको जनाइएको छ।

यसैबीच, राज्यसभाका सांसद एए रहीमले प्रदर्शनका क्रममा दिल्ली प्रहरीले फेसियल रिकग्निसन टेक्नोलोजी (एफआरटी) तथा अन्य बायोमेट्रिक निगरानी प्रविधि प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले शान्तिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शनमा यस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।