राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त बन्यो विद्यालय, कक्षा ८ मा शून्य नतिजा

कैलाली : पञ्चायतकालमा स्थापना भएको कैलालीको एक विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ। गेटा गाउँ पञ्चायतका तत्कालीन प्रधानपञ्च छुट्टन रानाले २०३७ सालमा स्थापना गरेको राजपुरस्थित जनता राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पछिल्लो १० वर्षदेखि विद्यार्थी सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएको छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक फुलाराका अनुसार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूको हस्तक्षेप बढेको छ। राना समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थापित भए पनि व्यवस्थापन समिति गठनमा राना समुदायलाई उपेक्षा गरिएको उनको दाबी छ। अभिभावकहरू नै व्यवस्थापन समितिमा बस्न नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी सङ्ख्यामा परेको प्रधानाध्यापक फुलाराले बताए।

कक्षा ८ मा शून्य नतिजा, गणितमा त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन

विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०८१ को नतिजा झनै निराशाजनक देखिएको छ। कक्षा ८ मा अध्ययनरत ८ जना विद्यार्थी वार्षिक परीक्षामा सहभागी भए पनि सबै अनुत्तीर्ण भएका छन्। त्यस्तै, अनिवार्य गणित विषयमा तीन जना विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामै ‘एनजी’ (नन-ग्रेडेड) दिइएको छ। प्रधानाध्यापक फुलाराले सामान्यतया प्रयोगात्मक परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहुने भए पनि गणित शिक्षक अमरबहादुर बोहराले त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘एनजी’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षा दिए पनि कक्षा ९ मा भर्ना हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विषय शिक्षक बोहराले भने त्रुटिका कारण तीन जना विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षामा ‘एनजी’ ग्रेड आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले शिक्षा महाशाखामा बुझेर अङ्क सच्याउने बताएका छन्।

विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून, शिक्षक धेरै

शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि विद्यालयमा जम्मा ३३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। ११ जना शिक्षकले यी थोरै विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने अवस्था छ। बालविकास कक्षामा जम्मा दुई जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने सोही कक्षामा दुई जना शिक्षक कार्यरत छन्। अन्य कक्षामा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम छ। कक्षा १ र २ मा एक/एक जना, कक्षा ३ र ४ मा दुई/दुई जना, कक्षा ५ मा तीन जना, कक्षा ६ मा दस जना, कक्षा ७ मा सात जना र कक्षा ८ मा जम्मा पाँच जना विद्यार्थी भर्ना भएको प्रधानाध्यापक फुलाराले जानकारी दिए। तर, विद्यालयले इमिस प्रणालीमा भने केवल १५ जना विद्यार्थीको मात्र विवरण प्रविष्ट गराएको पाइएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन प्रणालीका कारण विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्कँदै गएको देखिन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्यामा आएको भारी गिरावटले विद्यालयको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।