नेपालगञ्ज : नेपाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको समाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक व्यापक विरोधको घेरामा परेको छ। विशेषगरी, यो विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ तथा प्रेस सेन्टर नेपाल लगायत विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
Advertisement 1

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक अनुसार अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना, राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेमा ५ वर्षसम्म जेल वा ५ लाख जरिवाना, साइबर बुलिङ, गलत सूचना प्रवाह, डिपफेक भिडियो प्रसारण जस्ता कार्यहरूमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, साइबर स्टकिङ तथा कसैको आइडी ह्याक गरेमा ३ वर्षसम्म जेल वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
Advertisement 2

नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यो विधेयक नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल का अनुसार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि कानुनलाई महासंघले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।
Advertisement 3
“सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। यदि विधेयक फिर्ता लिइएन भने सशक्त आन्दोलन गर्नेछौँ,” महासचिव दाहालले चेतावनी दिए।

त्यसैगरी, प्रेस सेन्टर नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको विरोध गरेको छ। सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकार कुण्ठित गर्ने उल्लेख छ।
“यो विधेयकको मर्म प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छ। सरकारले आलोचनात्मक आवाज दबाउन यस्तो प्रावधान ल्याएको देखिन्छ,” पौडेलले भने।

मानव अधिकार आयोगले पनि विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार यो विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत रहेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमको आलोचना गर्दै आएका छ।
नागरिक अभियन्ताहरूले पनि विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई सञ्चार तथा डिजिटल स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यदि सरकार पछि हटेन भने पत्रकार महासंघ, प्रेस सेन्टर नेपाल, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले संयुक्तरूपमा सडक आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्।










प्रतिक्रिया